पोखरा, १२ भदौ । गण्डकी प्रदेशका प्रमुख डिल्लीराज भट्ट समक्ष गण्डकीका मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले प्रतिवेदन पेश गरेको छ । मुख्य न्यायाधिवक्ता चिरञ्जीवी शर्मा पौडेलले कार्यालयको आर्थिक वर्ष २०८१र०८२ को वार्षिक प्रतिवेदन बिहीबार एक कार्यक्रमका बीच हस्तान्तरण गर्नुभएको हो ।
प्रदेश प्रमुख भट्टले मुख्य न्यायाधिवक्ता मुख्यमन्त्रीका कानुनी सल्लाहकार रहेकाले प्रदेश सरकारको न्यायिक कामकारबाही नै मुख्य न्यायाधिवक्ताको प्रमुख दायित्व रहने उल्लेख गर्नुभयो । ‘प्रदेश सरकारलाई कानुनी सल्लाहका साथै न्यायिक कामकारबाहीमा सहायता प्रदान गर्ने जिम्मेवारी मुख्य न्याधिवक्ताको हो ।’ भट्टले भन्नुभयो ।
संवैधानिक व्यवस्था अनुरुप प्राप्त जिम्मेवारीअनुसार कार्यालयले आफ्ना कार्य सम्पादन गर्दै आएको विश्वास व्यक्त गर्नुहुँदै उहाँले कार्यालयले संघीयताका तहगत स्पष्टताका विषयमा नागरिक छलफल चलाउने, स्थानीय न्यायिक समितिको क्षमता अभिवृद्धिका लागि तालिम प्रशिक्षण लगायतमा जोड दिन ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
कार्यक्रममा मुख्य न्यायाधिवक्ता शर्माले वार्षिक रुपमा प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान अनुसार गत आर्थिक वर्षमा सम्पादन गरिएका कार्यहरुको संक्षिप्त विवरण पनि प्रस्तुत गर्नुभयो । मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट प्रदेश सरकारको प्रतिनिधि भई प्रतिरक्षा गरिएका मुद्दा, लिखित रुपमा राय माग भई आएका विषय, राय सुझावसहित पठाइएका नीति, ऐन नियम आदि विषय प्रतिवेदनमा समेटिएको उहाँले जानकारी गराउनुभयो ।
मुख्य न्यायाधिवक्ता शर्माले कार्यालयले प्रदेश सरकारलाई विभिन्न विधेयकहरुमा निर्माणमा सहयोग गरेको र कार्यालय शुन्य बेरुजुको प्रयासमा रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
नेपालको संविधानको धारा १६० मा प्रत्येक प्रदेशमा एक मुख्य न्यायाधिवक्ता रहने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवाका शर्त सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ११ ले मुख्य न्यायधिवक्ताले प्रत्येक वर्ष आफूले सम्पादन गरेको कामको वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी प्रदेश प्रमुख समक्ष पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । उक्त प्रतिवेदन प्रदेश सभा समक्ष पेश गर्न प्रदेश प्रमुख कार्यालयबाट मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई पठाउनेछ ।
कार्यालयले वर्ष भरिमा संवैधानिक एवं कानूनी विषयमा दिएको राय सल्लाहको संक्षिप्त विवरण, प्रदेश सरकार बादी वा प्रतिवादी भई दायर भएका मुद्दा मामिलामा प्रतिरक्षा गरिएको संक्षिप्त विवरण, मुद्दा मामिलामा गरिनुपर्ने सुधारको विवरण लगायत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
