पोखरा, १८ जेठ । गण्डकी प्रदेश सरकारले राईड सेयरिङ नियमन र व्यवस्थापन गर्न बनेको नियमावली संसोधन गरेर यातायात वयवसायीका मागलाई संवोधन गर्न सकिने जनाएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले आईतवार भौतीक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर
मन्त्रालयको खारेज नहुने स्पष्ट पारेको छ ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले आन्दोलनरत यातायात व्यवसायीसँग वार्ता गर्न बनाएको वार्ता समिति संयोजक तथा गण्डकी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव ई.कमलकुमार अधिकारीले आईतबार पत्रकार सम्मेलन गरेर राईड सेयरिङ नियमन र व्यवस्थापन गर्न बनेको नियमावली खारेज नहुने स्पष्ट पारेका हुन् ।
सरकारले राईड सेयरिङ सम्बन्धि नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित गरी कार्यान्वलयनमा ल्याएपछि सो निमायवली खारेजीको माग गर्दै नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ तीन दिनदेखि आन्दोलित छ । महासंघको आह्वानमा यातायात व्यवसायीहरुले यात्रुवाहक तथा मालवाहक सवारी साधन घर, ग्यारेजमा थन्क्याएका छन् । जसले गर्दा यात्रुले हैरानी खेप्नु परेको छ ।
यहि विषयमा जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सचिव अधिकारीले राईड सेयरिङ सम्बन्धि नियमावली खारेज नभई बरु संसोधन गर्न सकिने बताए । जनताको चाहना, अहिलेको आवश्यक्ता र अदालतको आदेश अनुसार नियमावली ल्याइएको जिकीर गर्दै उनले भने,‘नियमावली संसोधन हुनसक्छ तर खारेज हुँदैन ।’
वार्ता समिति तथा मन्त्रालयले यातायात व्यवसायीलाई वार्तामा आउन आह्वान गरेको छ । सरकारले अधिकारीको संयोजकत्वमा वार्ता समिति बनाएर व्यवसायीलाई वार्तामा बोलाएको थियो । तर व्यवसायीले वार्ता समितिसँग औपचारिक रुपमा वार्ता गर्न रुची देखाएको छैन । व्यवसायीको टोली वार्ताका लागि नभएपनि भेट्न भने गएको थियो । त्यो भेटमा व्यवसायीले वार्ता समितिलाई ७ बुँदे मागसहितको बुझाएको थियो भने वार्ता समितिले व्यवसायीलाई ५ सदस्यीय वार्ता समिति बनाएर वार्तामा आउन भनेको थियो । त्यसपछि अनौपचारिक रुपमा टेलिफोनमा कुरा भएपनि औपचारिक वार्ता भएको छैन । बारम्बारको ताकेता गर्दापनि व्यवसायी वार्तामा नआएपछि आईतबार पत्रकार सम्मेलन गरेरै व्यवसायीलाई पुनः वार्तामा आउन आह्वान गरेको हो । वार्ता र छलफलबाटै समाधान निकाल्न सकिने भन्दै वार्ता समिति संयोजक ई.कमलकुमार अधिकारीले भने,‘के के नमिलेका विषय हुन् आउनूस् छलफल गरौं, सहमति जुटेमा नियमावली संसोधन गर्न सकिन्छ ।’
वार्ता समिति सदस्य तथा यातायात विभाग प्रमुख प्रेम सुवेदीले वार्तामा नआए सरकारले अर्को कदम चाल्ने चेतावनी दिए । हामी वार्ताबाटै समस्या समाधान होस् भन्ने चाहन्छौं,उनले भने,‘तर अटेर गरेर वार्तामा नआउने हो भने सरकारलेपनि अर्को कदम चाल्छ ।’ उनले अदालतले दुई पटक राईड सेयरिङ सम्बन्धि र एकपटक सेल्फ राईडिङ सम्बन्धि मुद्धामा कानून बनाएर सञ्चालन गर्न दिन आदेश दिएकाले सोहि आदेशको कार्यान्वयन गर्न नियमावली ल्याएर कार्यान्वयन गरिएको दाबी गरे । प्रदेशले बनाएको राईड सेयरिङ सम्बन्धि नियमावली संघको सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ तथा नियमावली २०५४ सँग नबाझिने उनले दाबी गरे । ऐनमा रातो प्लेटका सवारी साधनमा यात्रु ओसारपसार गर्न पाईने छैन भनेकाले कालो प्लेटका बाहेककलाई यात्रु ओसारपसार गर्न दिने प्रदेशको नियमावली खारेज हुनुपर्ने व्यवसायीको माग छ ।
तर मन्त्रालयका प्रवक्तासमेत रहेका सुवेदीले संघीयता कार्यान्वयनमा आएपछि यातायात व्यवस्थापनको अधिकार प्रदेशलाई दिएकाले आवश्यक कानून बनाएर नियमन गर्न सक्ने दाबी गरे । संघलाई कानून फेर्देउ भनेर भनेका भन्यै थियौं,उनले भने,‘तर एक वर्षसम्म नफेर्दिएमा प्रदेशले आफै कानून बनाउन पाउँछ । त्यस्तो कानून संघको कानूनसँग बाझिएमापनि खारेज हुँदैन ।’ उनले राईड सेयरिङले मान्यता पाएपछि सर्वसाधारण जनता खुशी भएकोसमेत दाबी गरे ।
यसैवीच पोखरा उद्योग वाणिज्यसंघले आईतवार एक विज्ञप्ति प्रकाशित गरी आफ्नो धारणा सार्वजनीक गरेको छ । संघका उपमहासचिव सुदिप प्रधानाङ्गले जारी गरेको विज्ञप्तिमा गण्डकी प्रदेश सरकारले राइड सेयरिङलाई व्यवस्थित र नियमन गर्न जारी गरेको‘राइड सेयरिङ सम्बन्धी नियमावली २०८२’को विरुद्धमा यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले आह्वान गरेको विरोधका कार्यक्रम र सार्वजनिक यातायात अवरुद्ध पारिएको परिघटनाप्रति पोखरा उद्योग वाणिज्य संघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख छ ।
सूचना–प्रविधिको विकास र यसले खोलेका सम्भावनाका नयाँ आयामहरुलाई रोक्न सकिँदैन÷मिल्दैन । राइड सेयरिङ सूचना–प्रविधिले दिएको अर्को अवसर र सुविधा हो भन्ने हाम्रो ठम्याइ छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ – विभिन्न विकसित राष्ट्रमा वैधानिक तरिकाले निर्वाध संचालनमा आएको राइड सेयरिङलाई कानूनी दायरामा ल्याइ नियमन गर्नु स्वागतयोग्य कदम हो । यसले रोजगारी सिर्जना,राजश्व वृद्धि र यृुवा पलायन रोक्न पनि उत्तिकै योगदान दिन्छ भन्नेमा हामी प्रष्ट छौँ । यसर्थ, पोखरा उद्योग वाणिज्य संघ गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको ‘राइड सेयरिङ सम्बन्धी नियमावली २०८२’ लाई हार्दिक स्वागत गर्दछ । नियमावलीले संचालनमा रहेका राइड सेयरिङलाई व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउने हाम्रो अपेक्षा रहेको छ ।
अर्कोतर्फ,सार्वजनिक यातायात संचालन राज्यको दायित्व नै हो भन्नेमा पनि हामी प्रष्ट छाँै । हाम्रो देशमा छिमेकी राष्ट्रको राज्यबाटै संचालित सार्वजनिक यातायात सेवा छैन । यो अभिभारा लामो समयदेखि निजी क्षेत्रले नै लिँदै आएको छ । सार्वजनिक यातायात सेवामा निजी क्षेत्रको ठूलो लगानी रहेको छ । स्वतन्त्रतापूर्वक व्यवसाय गर्न पाउने संवैधानिक अधिकार उपभोग गर्दै संचालित सार्वजनिक सेवालाई भरपर्दो, यात्रुमैत्री तथा सर्वसुलभ बनाउन राज्यले सहजीकरण र प्रोत्सहित गर्नैपर्छ । निजी क्षेत्रको लगानीको सुरक्षणको जिम्मेवारीबाट राज्य पन्छन मिल्दैन । जहाँसम्म राइड सेयरिङले सार्वजनिक यातायात क्षेत्र तहस–नहस पार्ने यातायात व्यवसायीको तर्क छ, त्यो विषयलाई राज्यले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ÷वास्तविकता के हो भन्ने प्रष्ट पार्नुपर्छ ।
पोखरा उद्योग वाणिज्य संघ सदैव बन्द र हड्तालको विरुद्धमा रहँदै आएको छ । पछिल्लो समय उत्पन्न परिस्थितिबारे हाम्रो धारणा तय गर्न मिति २०८२ साल जेठ १८ गते बस्तुगत संघसहित सपन्न बैठकले पनि बन्द र हड्तालका कार्यक्रमहरुलाई जायज मान्न नसकिने निष्कर्ष निकालेको व्यहोरा पनि हामी जानकारी गराउन चाहन्छौँ ।
हामी हरेक प्रकारका बन्द र हड्तालका कार्यक्रमको सख्त बर्खिलापमा छौँ । एक दिनको बन्द र हड्तालले अर्थतन्त्रमा ५ खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको क्षति हुने गरेको आँकडालाई कसैले पनि नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन भन्ने हाम्रो मान्यता रहेको छ । आफ्नो पेशा÷व्यवसायको सुरक्षाको माग नाजायज हैन तर बन्द र हड्ताललाई त्यस्ता माग पूरा गराउने साधन बनाइन हुँदैन । अतः पोखरा उद्योग वाणिज्य संघ, बन्द र हड्तालका कार्यक्रम फिर्ता लिइ संवादलाई नै माग पूरा गराउने साधन बनाउन यातायात व्यवसायीहरुलाई अनुरोध गर्दैे यातायात व्यवसायीहरुका मागहरुलाई यथाशीघ्र संवोधन गर्न संघीय तथा गण्डकी प्रदेश सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ । पोखरा उद्योग वाणिज्य संघ, उत्पन्न गतिरोध अन्त्यको लाग सहजीकरण गर्न तयार रहेको व्यहोरा पनि जानकारी गराउँछ ।
