केन्द्रीय राजनीतिक घटनाक्रमको प्रत्यक्ष प्रभाव गण्डकी प्रदेशमा पनि देखियो । गण्डकी प्रदेशमा दुईवटा मन्त्रालय लिएर प्रदेश सरकारमा समाहित भएको नेकपा माओवादी केन्द्रले नेकपा एमाले (खगराज अधिकारी) नेतृत्वलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्दै सरकारबाट बाहिरिएको छ । माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएसँगै प्रदेश सरकार अल्पमतमा परेको छ । सोही सन्दर्भमा रहेर गण्डकी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री रोशन बहादुर गाहा थापासँग गण्डकी वहसले गरेको कुराकानीको संक्षिप्त अंशः
गण्डकी वहस ः नेकपा एमाले नेतृत्वको यो सरकारले हनिमुन पनि मनाउन पाएननी ?
गाहा ः यो राजनीतिक यात्रा हो, राजनीतिक यात्रामा उतरचढाप र फेरबदल भइरहन्छ, कुनै फिक्कर गर्नुपर्ने अवस्था छैन । अब राजनीतिक यात्राले वैधानिकता जहिले प्राप्त गर्छ त्यसै अनुसार नै अगाडि बढ्ने न हो ।
गण्डकी वहस ःअघिल्लो कार्यकालमा पनि प्रदेश सांसद हुनुभयो, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वमा नै मन्त्री बन्ने चर्चा भएपनि बन्नुभएन, अहिले मन्त्री बन्नुभयो तर जिम्मेवारी करिब साढे २ महिना मात्रै सम्हाल्दै हुनुहुन्छ, कस्तो अनुभूत गर्नुभएको छ ?
गाहा ः हामी जनताबाट निर्वाचित भएर आएपछि जनताप्रति जिम्मेवार र जवाफदेही हुनुपर्दर्छ । पार्टीले पनि त्यही ढंगबाट टिकट दिएर दोस्रो पटक प्रदेशमा आएर अहिले कानूनमन्त्रीको रुपमा पनि छु । त्यसैले कति लामो समय जिम्मेवारी बोकियो भन्दा पनि कतिको औचित्यवान जिम्मेवारी बोकियो भन्ने कुरा महत्वपूर्ण कुरा हो । त्यसैले कम समय भएपनि ज्यादै महत्वपूर्ण काम गरेका छौं । यो राजनीतिक यात्रामा उतारचढाप हुनु स्वभाविक प्रक्रिया मानिन्छ ।
गण्डकीवहस ः यतिबेला अधिकारी नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा छ, अब विश्वासको मत सामना गरेर संसदमै परीक्षा दिन चाहानुहुन्छ कि अब सम्भावना छैन भनेर बाहिरिनुहुन्छ ?
गाहा ः मुलतः हामीले के बुझ्नुपर्छ भने, नेपालको संविधानलाई सम्मान र मान्नुपर्ने सबैको दायित्व हो । नेपालको संविधानले जे व्यवस्था गरेको छ, त्यो संविधानले वैधानिकता जे दिएको छ, त्यसै बमोजिम अगाडि बढ्ने हो । हिजो नेकपा एमालेको नेतृत्वमा संविधानमा जे व्यवस्था छ त्यसै अनुसार नै सरकार गठन भएको हो, माओवादी केन्द्र अहिले बारिएपनि संसदबाट नै विश्वासको मत लिएर वैधानिक तर्फ लाग्छौं ।
गण्डकी वहस ः अहिलेको राजनीतिक अवस्थाले अधिकारी नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत नपाउने देखिएको छ, के उहाँले विश्वासको मत पाउनु होला त?
गाहा ः विश्वासको मत पाउने नपाउने भन्ने प्रदेश सभाबाट गर्ने कुरो हो, बाहिर चलेको चर्चा र राजनीतिक अवस्था फरक कुरा हो । हिजो पनि त्यही वैधानिकताबाट हामी अगाडि बढेको हो, भोलि पनि त्यही ढंगबाट अगाडि बढ्छौं, कुनै व्यक्तिले आकाङ्क्षा गरेर हुने कुरा पनि रहेन ।
गण्डकी वहस ः सरकार अल्पमतमा परेपछि नेपाली कांग्रेस संसदीय दलले सस्तो लोकप्रियताका लागि तीस दिनमा सरकारले ठेग्न नसक्ने काम नगर्न आग्रह गरेको छ, त्यो विषयमा धारणा के छ ?
गाहा ः मलाई थाहा छ, हाम्रो दललाई पनि थाहा छ, तत्कालिन सरकारले गरेका बेथिति । गएको सरकारले १० दिनमा विधि र नीति मिचेर अर्थनीतिमा के गरेको थियो हाम्रो दल र जनताले बुझेका छन् । जसले यो विषय उठाएको छ, उसले झन यो विषयमा बढी हेक्का राख्नुपर्छ । किनभने उहाँहरुको आग्रह अनुसारको काम त उहाँहरुकै नेतृत्वले गरेको होनी । त्यसैले हामी कानून विपरित जादैनौ ।
गण्डकी वहस ः राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले केन्द्रमा एमालेलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो, त्यसको असर प्रदेशमा परेन, त्यस्तो गुलियो के खुवाउनुभयो जो अहिलेसम्मै तपाइहरुसँगै हुनुहुन्छ ?
गाहा ः राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पनि एउटा पार्टी हो । त्यसको पनि आफ्नो विचार सिद्धान्त छ । आफ्नै दृष्टिकोण छ । कुनै नेकपा एमालेको संसदीय दलको नेताले कुनै प्रभाव पारेर त्यो प्रभाव परेको होइन । यो राजनीतिक अवस्था र परिवेशले निर्धारण गरेको होला भन्ने बुझेको छु । त्यस्तो खालको अष्त्र हामीले प्रयोग गरेका छैनौं ।
गण्डकी वहस ः गण्डकीमा एमालेले मुख्यमन्त्री माओवादीलाई दिएरै भएपनि सत्ताबाट बाहिरिन नचाँहेको अपुष्ट हल्ला छ नी, यो कति प्रतिशत सही छ ?
गाहा ः बाहिरी हल्लामा क–कसले के–के भने कसलाई मुख्यमन्त्री दिने÷नदिने भन्ने विषय थाहा भएन । केन्द्रीय राजनीतिक परिवर्तनसँगै प्रदेशमा पनि त्यसको असर परेको छ । हामी एउटै विचारबाट आएका छौं मिलेर नै अगाडि बढ्छौ भन्ने लागेको छ । अझ पुष्ट हनुका लागि केही समय कुरौ न ।
गण्डकी वहस ः अन्तिममा, नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारले सम्झनालायक गरेका कामहरु के–के हुन् ?
गाहा ः गण्डकी प्रदेशका तत्कालिन मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल नेतृत्वको टोलीले विलासिताकै लागि १२ मन्त्रालय पुर्याउनुभएको थियो । यसलाई प्रदेशले थेग्न नसक्ने निश्चित थियो । तथापी उहाँहरुले भागवण्डाका लागि एक दर्जन पुर्याउन खास अर्थपूर्ण थिएन । त्यसैले नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारले जनमतको कदर गर्दै जनभावना अनुरुपनै मन्त्रालयलाई ७ मा झारेर प्रदेशले बोकेको आर्थिक भारलाई कम गरेका छौं । यो हाम्रो र गण्डकी प्रदेशबासीको इतिहास हो ।
विज्ञ टोलीको दिएको एक प्रतिवेदन अनुसार १० सांसद बराबर एक मन्त्रालय हुनुपर्ने भनिएको छ । हामीपनि सोही अनुसार नै प्रदेशको आर्थिक पक्षलाई हेरेर मन्त्रलायल घटाएर विलासिताको छाडेर समृद्ध प्रदेशका लागि जनमुखी काम गरेका छौ । विकास निर्माणको पक्षमा हेर्दा पनि अधुरा र अपुरा योजनाहरुलाई तिब्र बनाएका छौ । यी लगायतका कैयौं काम हामीले यो छोटो समयमा गरिसकेका छौं ।